बिज्ञापन

बिज्ञापन

अझैं रोचक चाहिँ कानुन आयोगको पदाधिकारी हुन पाउने अधिकतम उमेरको हद ७० वर्ष कायम गर्न खोजिएको छ। हालको व्यवस्था अनुसार ५८ बर्षसम्म निजामती सेवामा रहन्छन् र अवकास पाएको व्यक्तिलालाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेपछि अधिकतम उमेर पनि ७० वर्ष कायम गरिएको बताइन्छ । यस्तै, आयोगमा एकजना उपाध्यक्ष र तीनजना सदस्यहरू नेपाल सरकारले नियुक्त हुनेछन् । उपाध्यक्षका लागि कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भने सदस्यका लागि कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै,आयोगमा संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धान कार्यमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति जना, कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका दुई जना, कानुन मन्त्रालयको सचिव आयोगको सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा उपाध्यक्ष र नियुक्त सदस्यहरूको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ। उनीहरूको उमेरको हद ७० वर्ष तोकिएको छ।

यस्तै,मनोनित सदस्यहरूमा कम्तीमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगको मानार्थ सदस्य रहने व्यवस्था र पदाधिकारी चयनका लागि सिफारिस समिति सम्बन्धी साविकको प्रक्रियालाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।एकातिर मन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था र अर्कोतिर बाँकी सदस्यहरुलाई पनि सरकारले चाहेका बखत हटाउन सक्ने प्रवाधन प्रस्ताव गरिएको हो।